Breaking
Stay connected for the latest news and exclusive updates...
मध्य प्रदेश

मंदसौर में मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला 25 साल पुरानी ‘दो बच्चों की पाबंदी’ खत्म दो से अधिक बच्चों पर नहीं जाएगी नौकरी

गांधीसागर (मंदसौर)। चंबल के किनारे, मगरमच्छों के बीच क्रूज से पहुंचकर CM डॉ. मोहन यादव ने अपनी 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट में वो फैसला ले लिया, जिसका इंत...

• Nov 18, 2026• 3 min read
मंदसौर में मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला 25 साल पुरानी ‘दो बच्चों की पाबंदी’ खत्म दो से अधिक बच्चों पर नहीं जाएगी नौकरी

📷 Cover Photo: मंदसौर में मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला 25 साल पुरानी ‘दो बच्च

ADVERTISEMENT
Font Size:
गांधीसागर (मंदसौर)। चंबल के किनारे, मगरमच्छों के बीच क्रूज से पहुंचकर CM डॉ. मोहन यादव ने अपनी 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट में वो फैसला ले लिया, जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को 25 साल से था।

मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरी में 25 साल से लागू दो बच्चों की पाबंदी को पूरी तरह खत्म कर दिया है।

अब MP में तीन बच्चे हो या उससे ज्यादा, सरकारी नौकरी नहीं जाएगी और भर्ती में भी कोई अयोग्य नहीं होगा।

क्या था 25 साल पुराना काला कानून?

- 1 जनवरी 2001 से लागू था नियम। 26 जनवरी 2001 के बाद दो से ज्यादा जीवित संतान होने पर उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य मान लिया जाता था।
- MP सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में यही प्रावधान जोड़ा गया था।
- MP सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत नौकरी में रहते हुए तीसरा बच्चा होना ‘कदाचार’ माना जाता था। प्रमोशन रुकता था, विभागीय कार्रवाई होती थी।
- आगर-मालवा में शिक्षिका रहमत बानो मंसूरी को तीसरी संतान पर नौकरी से निकालने का मामला इसी नियम की सबसे दर्दनाक मिसाल बना था।

अब क्या बदला?

सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

- नई भर्ती: दो से ज्यादा बच्चे होने पर भी फॉर्म, परीक्षा, चयन सब होगा।
- सेवारत कर्मचारी: तीसरे बच्चे पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रमोशन रोकने की बाध्यता खत्म।
- पुराने मामले: जिन कर्मचारियों के खिलाफ 2001 के बाद कार्रवाई हो चुकी है और अंतिम आदेश पारित हो चुका है, उनके मामले दोबारा नहीं खोले जाएंगे।

CM मोहन यादव ने कहा - “यह हमारी 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट है। गांधीसागर को विशेष पहचान मिलेगी, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।”

सिर्फ नौकरी नहीं, मंदसौर-नीमच को मिली बड़ी सौगात

- 188 हेक्टेयर में बनेगा एग्रो पार्क: मंदसौर-नीमच क्षेत्र के किसानों को प्रोसेसिंग, भंडारण और बाजार की सीधी सुविधा मिलेगी। युवाओं के लिए हजारों रोजगार खुलेंगे।
- ₹11,474 करोड़ का पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट: गांधीसागर में बन रही 1920 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना एशिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र परियोजनाओं में से एक है। पीक आवर में 2000 मेगावाट तक बिजली मिलेगी।
- ₹272 करोड़ के 111 विकास कार्य: नीमच के मनासा में भूमिपूजन-लोकार्पण किया गया।
- चीतों का नया घर बना गांधीसागर: वन्यजीव पर्यटन को रफ्तार मिलेगी। केज कल्चर से मत्स्य पालन को भी बढ़ावा।

क्यों अहम है यह फैसला?

यह फैसला सिर्फ नियम बदलना नहीं है। यह उस डर को खत्म करना है, जिसकी वजह से कर्मचारी तीसरे बच्चे की खबर छिपाते थे, प्रमोशन के लिए सालों अटके रहते थे और युवा फॉर्म भरने से पहले ही हार मान लेते थे।

Reader Reactions

What is your reaction to this story?
ADVERTISEMENT
📢 Share this story with friends & WhatsApp groups:

Reader Discussion & Comments (0)

Moderated Comments

Leave a Comment

Loading comments...
ADVERTISEMENT