मध्य प्रदेश
NHM संविदा कर्मियों के लिए केंद्र का बड़ा नीतिगत पत्र अब प्रोग्राम-वाइज नौकरी खत्म नियमित पद बनाने के निर्देश
नई दिल्ली। NHM में काम कर रहे लाखों संविदा कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा नीतिगत पत्र जारी हुआ है
• Nov 18, 2026• 3 min read

📷 Cover Photo: NHM संविदा कर्मियों के लिए केंद्र का बड़ा नीतिगत पत्र अब प्र
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नई दिल्ली। NHM में काम कर रहे लाखों संविदा कर्मियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा नीतिगत पत्र जारी हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की NHM मिशन निदेशक आराधना पटनायक ने 30 अक्टूबर 2026 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को यह निर्देश भेजा है।
पत्र में साफ कहा गया है कि संविदा व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म कर नियमित कैडर की तरफ बढ़ा जाए। हालांकि यह तुरंत स्थायी होने का नियुक्ति आदेश नहीं है, बल्कि राज्यों के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश है। इसे जमीन पर लागू करने का अंतिम फैसला राज्य सरकार को ही करना होगा।
पत्र के 5 सबसे बड़े बिंदु
- 1. अब प्रोग्राम-वाइज नौकरी खत्म: अब तक नर्स को TB की नर्स, लैब टेक्नीशियन को मलेरिया का टेक्नीशियन कहा जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। सबको एक ही कैडर में गिना जाएगा। लैब टेक्नीशियन सिर्फ लैब टेक्नीशियन कहलाएगा और उसे पूरे अस्पताल / PHC का काम करना होगा।
- 2. नियमित पद बनाओ, NHM पद सरेंडर करो: पत्र की सबसे अहम लाइन यही है - नियमित कैडर के पद बनाओ और भरो। एक बार नियमित पद भर जाएं तो NHM के संविदा पद सरेंडर करने होंगे। यानी राज्य सरकारें अब परमानेंट पद बनाएं, हमेशा संविदा पर काम न चलाएं।
- 3. नियमित भर्ती में अनुभव का फायदा: नियमित भर्ती में संविदा स्टाफ के अनुभव को वेटेज दिया जा सकेगा। यानी 1-2 साल से काम कर रहे CHO, नर्स और अन्य स्टाफ को नियमित भर्ती में एक्स्ट्रा नंबर का लाभ मिल सकता है।
- 4. सैलरी बराबर करने के लिए पैसा: NHM ने राज्यों को कुल HR बजट का 3% तक सैलरी Rationalization के लिए दिया है। एक ही काम के लिए अलग-अलग प्रोग्राम में अलग-अलग सैलरी नहीं चलेगी। सबकी सैलरी बराबर की जाएगी।
- 5. FY 2027-28 से लागू होगा: ये सभी प्रावधान FY 2027-28 के PIP में लागू होंगे। जो राज्य इसे लागू नहीं करेगा, उसका PIP पास नहीं होगा।
राजस्थान के लिए क्या संकेत?
राजस्थान में पहले से ही संविदा नियम-2022 (CSR-2022) के तहत 5 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले साथियों के नियमितीकरण की पत्रावली अंतिम चरण में बताई जा रही है। संगठन का कहना है कि केंद्र का यह पत्र इस मांग और चल रही प्रक्रिया को और अधिक विधिक व प्रशासनिक मजबूती देगा।
क्या भ्रम न पालें?
यह पत्र केंद्र का नीतिगत निर्देश है, नियुक्ति आदेश नहीं। संविदा से स्थायी होने की प्रक्रिया राज्य सरकार के स्तर पर ही पूरी होगी। संगठन अब राज्य सरकार के स्तर पर इस पत्र को लागू कराने के लिए प्रयास जारी रखे हुए है।
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