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मध्य प्रदेश

आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के वादे पर फंसी सरकार संगठनों ने जताई नाराजगी

भोपाल। चुनाव 2023 के वचन पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मी बनाने और केंद्र के समान वेतन देने का वादा किया गया था

• Nov 18, 2026• 2 min read
आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के वादे पर फंसी सरकार संगठनों ने जताई नाराजगी

📷 Cover Photo: आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के वादे पर फंसी सरकार सं

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भोपाल। चुनाव 2023 के वचन पत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मी बनाने और केंद्र के समान वेतन देने का वादा किया गया था। अब सरकार इन्हीं कर्मचारियों के पद समाप्त करने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है।

क्या है मामला?

सरकार के आदेश पर चतुर्थ श्रेणी के स्थायी और अस्थायी पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के पद समाप्त किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश के करीब चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है।

कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार अपने चुनावी वचन पत्र के पेज 81 पर किए गए वादे को भूल गई है।

18 नवंबर को होगी बैठक

इसी मुद्दे पर 18 नवंबर को डीपीआई में परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें 18 कर्मचारी संगठनों के प्रांतीय अध्यक्षों को पत्र भेजा गया है।

दूसरी तरफ शिक्षकों की नाराजगी

शिक्षकों की समस्याओं पर 19 नवंबर को होने वाली बैठक को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बैठक बुलाई है, लेकिन इसमें शिक्षक संवर्ग और अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा को नहीं बुलाया गया। इसको लेकर संगठनों ने विरोध जताया है।

राज्य शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं से सीधे जुड़े दोनों संगठनों को बैठक में नहीं बुलाया गया। यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से जुड़े निर्णय में उनके प्रतिनिधियों की सहभागिता जरूरी है।

क्या कहते हैं संगठन?

संगठनों का कहना है कि एक तरफ 49 हजार नियमित पदों पर भर्ती की घोषणा का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएं, साथ ही कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के तहत नई नियुक्तियों पर रोक और अतिशेष शिक्षक, आशा-उषा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक व नगर सैनिकों के भविष्य पर भी सरकार स्थिति स्पष्ट करे।

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