मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2027 को हजारों कर्मचारियों की नौकरी खत्म होने की अफवाह पर सीएम दूर नहीं कर रहे भ्रम
भोपाल। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए एक सरकारी पत्र आफत बन गया है
• Nov 19, 2026• 3 min read

📷 Cover Photo: मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2027 को हजारों कर्मचारियों की नौकरी
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भोपाल। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए एक सरकारी पत्र आफत बन गया है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने 11 नवंबर 2026 को एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स से ली जा रही सेवाएं 31 मार्च 2027 तक समाप्त कर दी जाएं।
बस... यही एक लाइन पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा गई।
व्हाट्सऐप ग्रुप में मैसेज वायरल होने लगे - "सबकी नौकरी जा रही है", "31 मार्च के बाद आउटसोर्स खत्म", "अब क्या होगा?"
आखिर पूरा मामला क्या है?
दरअसल, सरकार का कहना है कि जिन पदों पर स्थायी या अस्थायी नियमित नियुक्ति होनी है, वहां आउटसोर्स से काम नहीं चलाया जाएगा। उन पदों पर ली जा रही आउटसोर्स सेवाएं बंद की जाएंगी।
लेकिन कर्मचारियों में यह भ्रम फैल गया कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं ही समाप्त हो जाएंगी।
इसी भ्रम को दूर करने के लिए अब बड़ा कदम उठाया गया है।
CM मोहन यादव को लिखा गया पत्र
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है।
उन्होंने पत्र में साफ लिखा है -
> आउटसोर्स कर्मचारी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं। उन्हें एजेंसी के माध्यम से रखा जाता है। विभाग के पत्र से यह भ्रम फैल रहा है कि सबकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस आदेश को स्पष्ट किया जाए, ताकि हजारों परिवारों में फैली घबराहट खत्म हो सके।
क्यों इतना डर?
- आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारी सालों से एक ही विभाग में काम कर रहे हैं।
- कई कर्मचारियों की पूरी नौकरी इसी भरोसे पर टिकी है।
- 31 मार्च 2027 की तारीख आते ही लोगों को लग रहा है कि उनकी नौकरी का काउंटडाउन शुरू हो गया है।
- अभी तक सरकार की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि किन-किन पदों की सेवाएं खत्म होंगी और किनकी नहीं।
सबसे बड़ा सवाल - क्या सच में जाएगी नौकरी?
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का आदेश सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नहीं है। यह सिर्फ उन नियमित पदों के लिए है, जहां आउटसोर्स से काम लिया जा रहा था।
लेकिन जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आता, तब तक डर बना रहेगा।
फिलहाल एक बात तय है - 31 मार्च 2027 की तारीख ने MP के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है।
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