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मध्य प्रदेश

भाजपा से आर-पार की लड़ाई का कांग्रेस ने 'ब्लूप्रिंट' किया तैयार प्रत्येक मोर्चे पर सरकार को देना होगा जवाब

भोपाल। मध्यप्रदेश में 2028 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सबसे बड़ा सियासी दांव चल दिया है

• Nov 3, 2026• 2 min read
भाजपा से आर-पार की लड़ाई का कांग्रेस ने 'ब्लूप्रिंट' किया तैयार प्रत्येक मोर्चे पर सरकार को देना होगा जवाब

📷 Cover Photo: भाजपा से आर-पार की लड़ाई का कांग्रेस ने 'ब्लूप्रिंट' किया तै

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भोपाल। मध्यप्रदेश में 2028 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सबसे बड़ा सियासी दांव चल दिया है। बीजेपी के कोर वोट बैंक आदिवासी और OBC में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने आर-पार की लड़ाई का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा भवन में हुई हाईलेवल मीटिंग में 27% OBC आरक्षण और आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने का फैसला हुआ है।

कांग्रेस अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, बल्कि जिले-जिले में जाकर वार करेगी। इसके लिए दो अलग-अलग टास्क फोर्स बनाई गई हैं।

कांग्रेस के दो ब्रह्मास्त्र -

1. OBC के लिए सड़क पर उतरेगी कांग्रेस: मीटिंग में साफ कह दिया गया है कि मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण की लड़ाई अब हर स्तर पर लड़ी जाएगी। मुद्दा सदन में भी गूंजेगा और सड़क पर भी। जीतू पटवारी ने साफ किया है कि यह आरक्षण लेकर रहेंगे। इसके लिए भोपाल में जल्द ही OBC का राष्ट्रीय सम्मेलन भी बुलाया जाएगा, जिसमें देश भर के दिग्गज जुटेंगे।

2. आदिवासियों पर अत्याचार का बदला: पार्टी का आरोप है कि प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। उन्हें जमीन से बेदखल किया जा रहा है, वन अधिकार के पट्टे तक नहीं दिए जा रहे। अब कांग्रेस इन मुद्दों को चिन्हित कर जिलेवार कार्ययोजना बनाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के मुद्दे पर सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाएगा।

दिल्ली में बनी रणनीति, भोपाल में होगा धमाका
यह पूरी रणनीति दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में मध्य प्रदेश आदिवासी और OBC सशक्तिकरण समिति की बैठक में बनी। बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। समिति को निर्देश दिया गया है कि आदिवासियों से सीधे जुड़कर उनके असली मुद्दे उठाए जाएं।

साफ है, कांग्रेस ने अब आदिवासी और OBC कार्ड खेलकर बीजेपी के किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासत में इस मुद्दे पर बड़ा बवाल तय है।

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