मध्य प्रदेश
MP में बनेगी 'सुपर पावर' कमेटी अब आपके हर डेटा पर होगी सरकार की 'वक्र दृष्टि' मुख्य सचिव को मिली कमान
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है
• Nov 2, 2026• 2 min read
📷 Cover Photo: MP में बनेगी 'सुपर पावर' कमेटी अब आपके हर डेटा पर होगी सरकार
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भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। प्रदेश में अब हर सरकारी विभाग का डेटा एक ही छतरी के नीचे आएगा। इसके लिए सरकार ने स्टेट डेटा गवर्नेंस कमेटी (SDGC) का गठन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
मुख्य सचिव होंगे 'बिग बॉस'
इस हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष खुद मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव होंगे। मतलब अब प्रदेश के सारे डेटा का कंट्रोल सीधे सीएम ऑफिस के सबसे करीबी अफसर के हाथ में होगा। केंद्र की नेशनल डेटा गवर्नेंस कमेटी (NDGC) के साथ तालमेल बैठाकर यह कमेटी काम करेगी।
कौन-कौन होगा इस 'ड्रीम टीम' में?
यह कोई छोटी-मोटी कमेटी नहीं, बल्कि सरकार की सबसे ताकतवर टीम होगी -
- मेंबर्स: नगरीय विकास, वित्त, गृह और योजना विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव
- टेक एक्सपर्ट: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव, MPSEDC के MD
- सिक्योरिटी गार्ड: NIC, MP CERT और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी बड़ी जिम्मेदारी
- बाहर से एक्सपर्ट: उद्योग जगत और साइबर सुरक्षा के 4 बड़े विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनेंगे
आम जनता पर क्या असर होगा?
सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 बड़े मिशन पर काम करेगी -
1. अब फाइलें नहीं, डेटा बोलेगा: सभी विभागों के सरकारी डेटासेट की पूरी लिस्ट (इन्वेंट्री) बनेगी।
2. एक क्लिक पर डेटा शेयर: डेटा साझा करने के लिए एकीकृत स्टेट डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बनेगा।
3. AI का धमाका: AI, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल तकनीक का सरकारी काम में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा।
सबसे बड़ा सवाल - आपका डेटा कितना सेफ?
सरकार ने दावा किया है कि इस कमेटी का सबसे बड़ा काम आपकी प्राइवेसी बचाना होगा।
> साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी के संरक्षण की कड़ी निगरानी होगी। डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑडिट और कड़े सुरक्षा मानक लागू किए जाएंगे।
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