मध्य प्रदेश
कांग्रेस ने चलाई पदाधिकारियों पर कैंची! देशभर में 500 से ज्यादा यूथ कांग्रेस पदाधिकारी निलंबित MP में भी बड़ा एक्शन
नई दिल्ली / भोपाल। वोट चोरी के मुद्दे पर 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली अब पार्टी के लिए ही मुसीबत बन गई है
• Nov 6, 2026• 2 min read
📷 Cover Photo: कांग्रेस ने चलाई पदाधिकारियों पर कैंची! देशभर में 500 से ज्य
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नई दिल्ली / भोपाल। वोट चोरी के मुद्दे पर 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली अब पार्टी के लिए ही मुसीबत बन गई है। रैली में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने देशभर के यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
500 पार जा सकता है निलंबन का आंकड़ा
मुखबिरों के मुताबिक, अब तक 5 राज्यों के 500 से अधिक पदाधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और यह संख्या और बढ़ सकती है।
कांग्रेस ने जिन राज्यों में कार्रवाई की है, उनमें -
- हिमाचल प्रदेश से 13
- राजस्थान से 43
- गुजरात से 49
- बंगाल से 26
- तेलंगाना से 14 यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों को निलंबित किया गया है।
- मध्यप्रदेश से 60 से ज्यादा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की खबर है।
MP से हुआ खुलासा
इस कार्रवाई का खुलासा खुद मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव रोहित राजोरिया ने किया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सार्वजनिक की गई है। उनके मुताबिक, कई पदाधिकारी रैली में नहीं जा पाए थे, इसके बावजूद उन पर कार्रवाई की गई है।
पदाधिकारियों में नाराजगी
निलंबन पर कई पदाधिकारियों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पार्टी ने पहले ही जानकारी दे दी थी, लेकिन बगैर नोटिस दिए ही निलंबित कर दिया गया। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात से नाराज है कि जिले के पदाधिकारियों ने रैली में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई।
कुछ पदाधिकारियों का कहना है कि इंटरनेट धीमा होने के चलते डिजिटल निगरानी के लिए रोड पर बारकोड स्कैनर लगाए थे, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं जुटी।
क्या बोले नेता?
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा - "शीर्ष नेतृत्व ने भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी, वे भीड़ जुटाने में नाकाम रहे। इसलिए यह कार्रवाई की गई है। हालांकि, कई पदाधिकारियों का मानना है कि कार्रवाई एकतरफा है।"
अब आगे क्या?
कांग्रेस अब तक मध्यप्रदेश से लेकर गुजरात तक में कार्रवाई कर चुकी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जल्द ही और राज्यों की लिस्ट भी जारी हो सकती है। वहीं, निलंबित पदाधिकारी अब पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।
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