शासकीय भूमि पर कब्जा कर बेच दिया और रजिस्ट्री भी करवा दी मामला सामने आया तो दर्ज हुई FIR

ओबेदुल्लागंज के वार्ड 4 में एक अजीबो गरीब कारनामा देखने को मिला है जहां शासकीय भूमि को फर्जी दस्तावेजों से बेचने का एक गंभीर मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि भाजपा नेता वचन सिंह लोधी 7 दिन तक अंबेडकर चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, धरने के बाद जब विरोध तेज हुआ तो मंडल अध्यक्ष की ओर से उन्हें नोटिस थमा दिया गया जिसकी वजह से भाजपा में टकराव की स्थिति बन गई है। भाजपा पार्षदों का कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा किया और परिषद के नाम फर्जी पर्ची तैयार कर अपने रिश्तेदारों के नाम पर रजिस्ट्री करवा दी। इस मामले में जब भाजपा नेता वचन लोधी ने कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया तो भाजपा के पार्षद भी उनके समर्थन में आ गए। इसके बाद भाजपा के मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र नगर ने 4 पार्षद सहित 12 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जिससे पार्षद और भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। 

ओबेदुल्लागंज के वार्ड 4 में, नगर परिषद क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग और पार्क के लिए आरक्षित करीब 2.5 एकड़ बेशकीमती शासकीय भूमि को कागजों पर इस तरह से बेचा गया कि रजिस्ट्री कार्यालय तक को इस पर शक नहीं हुआ। और जब यह मामला सामने आया तब भी दो महीने तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इस फर्जीवाड़े की सबसे चौंकाने वाली कड़ी क्रेता और विक्रेता के रिश्ते से जुड़ी है,जांच में सामने आया है कि कई मामलों में पति ने अपनी ही पत्नी को और पत्नी ने अपने ही पति को शासकीय जमीन बेच दी,कागजों पर खरीदार और बेचने वाला एक ही परिवार का निकला फिर भी रजिस्ट्री हो गई।इससे यह सवाल उठ रहा है कि जब जमीन शासकीय थी तो खसरा, नामांतरण और रजिस्ट्री की प्रक्रिया में किसी स्तर पर जांच क्यों नहीं हुई, राजस्व विभाग, नगर परिषद और पंजीयन कार्यालय की भूमिका को लेकर अब सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। मामला सामने आने के बाद भाजपा नेता वचन सिंह लोधी ने इसे उठाया,वो लगातार कह रहे थे कि करोड़ों की सरकारी जमीन की बंदरबांट हो रही है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई की मांग को लेकर वे अंबेडकर चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, धरना एक दिन या दो दिन नहीं, बल्कि 7 दिन तक चला, धरने के दौरान स्थानीय लोगों का समर्थन भी उन्हें मिलता रहा,धरने के दबाव के बाद ही प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की, पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान इस घोटाले में शामिल अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं।