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मध्य प्रदेश

MP में खनिज विभाग की रॉयल्टी पर ‘डाका’ करीब पांच लाख रजिस्टर्ड ट्रक दिखाते हैं बिना नंबर वाले ट्रकों का कोई हिसाब नहीं

भोपाल। मध्यप्रदेश — देश का खनिज हब

• Nov 21, 2026• 3 min read
MP में खनिज विभाग की रॉयल्टी पर ‘डाका’ करीब पांच लाख रजिस्टर्ड ट्रक दिखाते हैं बिना नंबर वाले ट्रकों का कोई हिसाब नहीं

📷 Cover Photo: MP में खनिज विभाग की रॉयल्टी पर ‘डाका’ करीब पांच लाख रजिस्टर

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भोपाल। मध्यप्रदेश — देश का खनिज हब। यहां से सरकार को हर साल अरबों रुपये रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन मुखबिरों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह रॉयल्टी पूरी तरह सरकार के खजाने में पहुंच ही नहीं रही।

आरोप है कि खनिज विभाग के अंदर ही एक बड़ी चेन चल रही है, जो सरकार की आंख में धूल झोंककर रोजाना करोड़ों का राजस्व निगल रही है।

खेल समझिए — रजिस्टर्ड ट्रक Vs बिना नंबर वाले ट्रक

मुखबिरों के दावे के अनुसार, विभाग के रिकॉर्ड में प्रदेश भर में करीब 5 लाख ट्रक खनिज ढोने के लिए रजिस्टर्ड हैं।

लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर बताई जा रही है।

आरोप है कि —
बिना नंबर प्लेट वाले ट्रकों की संख्या रजिस्टर्ड ट्रकों से कई गुना ज्यादा है।

और यही बिना नंबर वाले ट्रक इस पूरे खेल की जड़ हैं।

> क्यों? क्योंकि बिना नंबर वाले ट्रक का चालान ही जनरेट नहीं होता। और अगर चालान जनरेट हो भी गया, तो वसूली नहीं होती।

सागर, भिंड, भोपाल — हर जगह यही पैटर्न?

मुखबिरों के मुताबिक, बिना नंबर वाले ट्रक सागर, भिंड, भोपाल सहित कई जिलों में बेखौफ दौड़ रहे हैं।

- हर ट्रक दिन में 2 से 3 खेप माल ढोता है
- प्रति ट्रक ₹2,000 से ₹5,000 का खेला होने का आरोप है
- प्रदेश भर में औसतन एक दिन में ₹10 करोड़ से अधिक के राजस्व की चोरी का दावा किया जा रहा है

अगर यह आंकड़ा सही है, तो महीने में यह रकम ₹300 करोड़ और साल में ₹3,600 करोड़ से ज्यादा बैठती है।

इतने पैसे से MP को कर्ज लेने की जरूरत ही न पड़े — यही सवाल अब जनता पूछ रही है।

सरकार को दिखाया जाता है सिर्फ आधा सच!

आरोप है कि सरकार की नजर में सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रकों का राजस्व दिखाया जाता है।

बिना नंबर वाले ट्रकों का कोई हिसाब-किताब सरकार को दिया ही नहीं जाता। फाइलों में सब ठीक दिखता है, जमीन पर सब लुट रहा है।

अधिकारी मालामाल, खजाना कंगाल!

सबसे बड़ा सवाल यही है — इस पूरे सिंडिकेट को कौन संचालित कर रहा है?

मुखबिरों का दावा है कि इसमें विभाग के अधिकारी ही शामिल हैं। जनता का पैसा उनकी जेब में जा रहा है।

आरोप ये भी है कि —
- अधिकारियों की संतानें विदेशों में पढ़ाई कर रही हैं
- सालाना आय के हिसाब में सिर्फ खानापूर्ति की जाती है
- RTI में जानकारी मांगी जाती है तो जवाब नहीं दिया जाता

यानी पारदर्शिता के नाम पर जीरो।

सवाल, जिनका जवाब विभाग को देना होगा

1. प्रदेश में बिना नंबर वाले कितने ट्रक खनिज ढो रहे हैं?
2. RFID टैगिंग के बाद भी बिना नंबर वाले ट्रक कैसे चल रहे हैं?
3. रोजाना कितने चालान जनरेट होते हैं और कितनी वसूली होती है?
4. जिन अधिकारियों पर आरोप हैं, उनकी संपत्ति की जांच कब होगी?
5. RTI में जानकारी क्यों छिपाई जाती है?

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