मध्य प्रदेश
MP को मिले 4 नए सह-प्रभारी प्रदेश के 5 नेता बने दूसरे राज्यों में AICC सचिव
भोपाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने AICC सचिवों के व्यापक फेरबदल के तहत देशभर में 81 सचिवों की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की है
• Nov 21, 2026• 2 min read

📷 Cover Photo: MP को मिले 4 नए सह-प्रभारी प्रदेश के 5 नेता बने दूसरे राज्यो
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भोपाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने AICC सचिवों के व्यापक फेरबदल के तहत देशभर में 81 सचिवों की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की है। यह आदेश राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल की ओर से तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
इसी फेरबदल में मध्य प्रदेश को 4 नए सह-प्रभारी मिले हैं, जबकि प्रदेश के 5 नेताओं को दूसरे राज्यों में AICC सचिव / सह-प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मध्य प्रदेश को मिले 4 नए सह-प्रभारी
नाम नई जिम्मेदारी
नीतू वर्मा सोइन मध्य प्रदेश - सह-प्रभारी
पाल भाई अंबालिया मध्य प्रदेश - सह-प्रभारी
डॉ. अजय कुमार पासवान मध्य प्रदेश - सह-प्रभारी
ओमवीर यादव मध्य प्रदेश - सह-प्रभारी
ये चारों नेता प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के साथ मिलकर सांगठनिक गतिविधियों की निगरानी करेंगे और राज्य में पार्टी के ढांचे को मजबूत बनाने में सहयोग देंगे।
किनकी जगह ली?
ये नियुक्तियां संजना जाटव, रणविजय सिंह लोचव और उषा नायडू की जगह हुई हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है।
मध्य प्रदेश के 5 नेता अब दूसरे राज्यों में
नेता अब किस राज्य में जिम्मेदारी
कुणाल चौधरी (पूर्व विधायक) उत्तर प्रदेश
हिना कावरे पंजाब
भूपेंद्र मरावी झारखंड
मनोज चौहान असम
पोरलाल खरते राजस्थान
कुणाल चौधरी को यूपी, हिना कावरे को पंजाब और भूपेंद्र मरावी को झारखंड का सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। मनोज चौहान का नाम असम की सूची में है, जबकि पोरलाल खरते को राजस्थान की जिम्मेदारी मिली है।
प्रदेश अध्यक्ष ने किया स्वागत
मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चारों नए सह-प्रभारियों की नियुक्ति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि नए पदाधिकारी अपने अनुभव और संगठनात्मक कौशल से पार्टी संगठन को और मजबूत बनाएंगे।
पटवारी ने प्रदेश के पांचों नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनने पर भी बधाई दी और इसे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया।
क्यों अहम है यह फेरबदल?
कांग्रेस का यह फेरबदल सिर्फ नाम बदलने तक सीमित नहीं है। पार्टी का उद्देश्य है —
- राज्यों में कामकाज को गति देना
- जमीनी स्तर पर तालमेल बेहतर करना
- 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना
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