मध्य प्रदेश
MP में आउटसोर्स कर्मचारियों पर गिरेगी गाज! सरकार ने हटाने का लिया फैसला साल 2027 तक होगी नियमित भर्ती
भोपाल | मुखबिर डेस्कमध्यप्रदेश में सालों से आउटसोर्स पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने अब साफ कर दिया है - नियमित पदों के ...
• Nov 16, 2026• 2 min read

📷 Cover Photo: MP में आउटसोर्स कर्मचारियों पर गिरेगी गाज! सरकार ने हटाने का
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भोपाल | मुखबिर डेस्क
मध्यप्रदेश में सालों से आउटसोर्स पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने अब साफ कर दिया है - नियमित पदों के खिलाफ आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों को हटाया जाएगा।
कारण एक ही है - लंबे समय से नियमित भर्ती नहीं हुई, इसलिए विभागों ने काम चलाने के लिए आउटसोर्स पर लोग रख लिए थे। अब सरकार ने नियमित भर्ती करने का निर्णय लिया है, इसलिए आउटसोर्स व्यवस्था खत्म की जा रही है।
31 मार्च 2027 तक पूरा करना होगा काम
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि 31 मार्च 2027 तक नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद नियमित पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को रखने की जरूरत नहीं रहेगी।
चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर, बाकी सभी पदों पर यह नियम लागू होगा।
कहां-कहां काम कर रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी?
प्रदेश में सबसे ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी इन विभागों में सेवाएं दे रहे हैं -
- बिजली कंपनियां, नगरीय निकाय, पंचायतें, कलेक्ट्रेट
- स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण और जल संसाधन विभाग
इनमें ज्यादातर कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कार्यालय सहायक के पदों पर काम कर रहे हैं।
कई विभागों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से रिक्त नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स से सेवाएं ले रखी हैं।
इसलिए लिया गया फैसला
सामान्य प्रशासन विभाग और वित्त विभाग का कहना है कि नियमित पदों पर आउटसोर्स कर्मचारियों को लंबे समय तक रखना नियमों के विरुद्ध है।
इसीलिए सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि वे वित्त विभाग के दिशा-निर्देश के अनुरूप 31 मार्च 2027 तक नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी करें।
यदि किसी परिस्थिति में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं रखनी ही पड़ीं, तो उन्हें संबंधित श्रेणी के नियमित पद समाप्त कर ही रखा जा सकेगा। वरना उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
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