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मध्य प्रदेश

वेतन कटने से भड़के शिक्षक बोले-नेटवर्क की सजा हम क्यों भुगतें MP में ई-अटेंडेंस को लेकर मचा बवाल

भोपाल | मुखबिर डेस्कमध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब ई-अटेंडेंस एप को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। सरकार ने पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर द...

• Nov 16, 2026• 2 min read
वेतन कटने से भड़के शिक्षक बोले-नेटवर्क की सजा हम क्यों भुगतें MP में ई-अटेंडेंस को लेकर मचा बवाल

📷 Cover Photo: वेतन कटने से भड़के शिक्षक बोले-नेटवर्क की सजा हम क्यों भुगते

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भोपाल | मुखबिर डेस्क

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब ई-अटेंडेंस एप को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। सरकार ने पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था लागू कर दी है, लेकिन शिक्षक इसके विरोध में उतर आए हैं।

शिक्षकों का आरोप है कि एप के आधार पर ही वेतन की गणना और भुगतान की तैयारी हो रही है। यानी अगर एप में हाजिरी नहीं लगी तो वेतन कट जाएगा।

शिक्षकों का गुस्सा क्यों फूटा?

राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने कहा है कि प्रदेश के शिक्षकों में इस फैसले को लेकर भारी असंतोष है।

शिक्षकों की 3 बड़ी शिकायतें हैं -

1. नेटवर्क और सर्वर की गड़बड़ी: ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क नहीं मिलता, सर्वर डाउन रहता है। एप कई बार हाजिरी ही नहीं लेता।

2. बिना सुनवाई वेतन काटना: बिना सुनवाई के वेतन काटना प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है।

3. तकनीकी खामियां: एप को अनइंस्टॉल कर बहिष्कार करने को मजबूर होंगे।

शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार ने यही व्यवस्था थोपी तो प्रदेशव्यापी विरोध होगा। शिक्षक सामूहिक रूप से एप को अनइंस्टॉल कर देंगे।

सरकार का तर्क क्या है?

सरकार का कहना है कि ई-अटेंडेंस व्यवस्था पूरी तरह लागू कर दी गई है। इससे शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी और शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन भी आसान होगा।

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से किसी शिक्षक की निष्ठा और विद्यार्थियों के हित के आधार पर ही मूल्यांकन होगा।

ये लड़ाई सिर्फ हाजिरी की नहीं है

शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि -
- बिना स्पष्टीकरण और सुनवाई के किसी भी तरह से वेतन काटना बंद हो
- ऐसी स्थिति में बिना स्पष्टीकरण और सुनवाई के वेतन काटना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है
- पहले तकनीकी खामियों को दूर करना, और शिक्षकों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करना जरूरी है

शिक्षकों का कहना है कि वे डिजिटल व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं, लेकिन व्यवस्था लागू करने से पहले तकनीकी खामियों को दूर करना होगा।

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