मध्य प्रदेश
MP में वेतन कांड! 8 लाख कर्मचारियों का वेतन अटका 'बच्चे पूछ रहे हैं पापा मिठाई कब आएगी' सरकार की नई व्यवस्था ने खुशियों पर लगाया ग्रहण
भोपाल। मध्यप्रदेश में इस बार दिवाली सिर्फ दीयों की नहीं, बल्कि गुस्से की भी है
• Nov 5, 2026• 2 min read

📷 Cover Photo: MP में वेतन कांड! 8 लाख कर्मचारियों का वेतन अटका 'बच्चे पूछ
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भोपाल। मध्यप्रदेश में इस बार दिवाली सिर्फ दीयों की नहीं, बल्कि गुस्से की भी है। वजह है सरकार की नई अव्यवस्थित प्रक्रिया ROAMS पोर्टल। इस एक पोर्टल की वजह से प्रदेश के करीब 8 लाख आउटसोर्स और नियमित कर्मचारियों को धनतेरस से एक दिन पहले तक वेतन तक नहीं मिला।
सरकार मना रही दीपोत्सव, कर्मचारी के घर अंधेरा
एक तरफ भाजपा सरकार दीपोत्सव, खुशहाली और विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है। होर्डिंग्स में रोशनी है, मंचों पर भाषण हैं। वहीं दूसरी तरफ हकीकत ये है कि लाखों कर्मचारियों के घरों में आर्थिक संकट और मायूसी पसरी हुई है।
बच्चे पूछ रहे हैं - "पापा, दिवाली पर नए कपड़े कब आएंगे?"
पत्नी पूछ रही है - "मिठाई और पूजा का सामान कब आएगा?"
और कर्मचारी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि उसका वेतन ही सरकार के पोर्टल में अटका पड़ा है।
क्या है ROAMS पोर्टल का खेल?
सरकार ने वेतन के लिए नई प्रक्रिया ROAMS पोर्टल शुरू की। दावा था - पारदर्शिता आएगी, वेतन समय पर मिलेगा। लेकिन हुआ उल्टा। पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण बिल अटके, भुगतान रुका और लाखों कर्मचारियों की दिवाली पर ग्रहण लग गया।
कांग्रेस ने बोला हमला
कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस का आरोप है - "सरकार को कर्मचारियों के परिवारों की कोई चिंता नहीं है। एक तरफ दीपोत्सव के दावे, दूसरी तरफ कर्मचारियों के घरों में भूखे पेट दिवाली। ये कैसी खुशहाली है?"
कांग्रेस की 3 बड़ी मांगें - सरकार मानेगी?
1. सभी प्रभावित आउटसोर्स और नियमित कर्मचारियों का लंबित वेतन तुरंत जारी किया जाए।
2. ROAMS पोर्टल की खामियां दूर होने तक वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था लागू की जाए, ताकि वेतन न रुके।
3. भविष्य में पोर्टल की आड़ में किसी भी कर्मचारी का वेतन न रोका जाए - इसकी गारंटी दी जाए।
कर्मचारियों में उबाल
सोशल मीडिया पर कर्मचारी लिख रहे हैं - "हम दिन-रात सरकार का काम करते हैं, और दिवाली पर हमें ही वेतन के लिए तरसाया जा रहा है।" कई कर्मचारियों ने कहा कि अगर 24 घंटे में वेतन नहीं आया तो आंदोलन होगा।
अब सवाल सिर्फ एक है -
क्या सरकार धनतेरस से पहले 8 लाख कर्मचारियों के खाते में वेतन डाल पाएगी, या ये दिवाली कर्मचारियों के लिए सबसे फीकी दिवाली साबित होगी?
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