कलेक्टरों को सात दिन का अल्टीमेटम पटवारियों से काम नहीं ले पाए तो तबादले के लिए रहें तैयार मुख्य सचिव की सख्ती

स्वामित्व योजना के तहत गांवों में मकानों की निशुल्क रजिस्ट्री को लेकर सरकार और पटवारियों के बीच टकराव बढ़ गया है। काम नहीं करने पर बर्खास्तगी, निलंबन और नोटिस की कार्रवाई के विरोध में प्रदेशभर के पटवारी गुरुवार से रविवार तक सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। अकेले भोपाल के 200 पटवारी अवकाश पर हैं, जिससे तहसीलों में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन समेत लोक सेवा गारंटी के काम ठप हो गए हैं।

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी कलेक्टरों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि जो जिले में पटवारियों से काम नहीं ले पाएंगे, वे भोपाल तबादले के लिए तैयार हो जाएं। कुछ कलेक्टरों ने पटवारी संघ के पदाधिकारियों को भरोसे में लेने का सुझाव दिया, लेकिन मुख्य सचिव इस पर सहमत नहीं हुए।

मध्यप्रदेश पटवारी संघ के अध्यक्ष उपेंद्र बघेल के मुताबिक विरोध स्वामित्व योजना के तहत होने वाली रजिस्ट्री में खुद को निष्पादक के रूप में दर्ज किए जाने को लेकर है।

दूसरी ओर, राजस्व कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। लोकायुक्त में दर्ज शिकायतों के आधार पर 5 जिलों में पटवारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी गई है -

- सतना: रामपुर बघेलान के डेंगराहट हल्का-17 के तत्कालीन पटवारी संतोष सतनामी ने नामांतरण-बंटवारे के लिए 15 हजार रिश्वत मांगी, 5 हजार लेते पकड़ाए।

- जबलपुर: कुंडम तहसील के पिपरिया ग्राम मझौली में 4 बीघा भूमि के नामांतरण के लिए पटवारी सनी द्विवेदी ने 15 हजार मांगे।

- नर्मदापुरम व सीहोर: नगर सर्वेक्षक देवेंद्र सहरिया और जावर तहसील के धर्मेंद्र सिंह राठौर पर 10 हजार रिश्वत मांगने का मामला।

- भोपाल: कोलार क्षेत्र के पटवारी मंगलेश खंडेलवाल पर फर्जी नामांतरण और लीज रिन्यू के एवज में 8 हजार लेने का आरोप।

कार्रवाई के विरोध में पटवारी संगठनों ने काम ठप कर दिया है। ग्वालियर में गुरुवार को 19 पटवारियों को निलंबित किया गया है, जिसके बाद वहां के पटवारियों ने बस्ता जमा कर शुक्रवार से कलमबंद हड़ताल का ऐलान किया है। जबलपुर में 17 पटवारी निलंबित, 2 की दो-दो वेतनवृद्धि रोकी गई और 164 को कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं।