MP में 10 लाख कर्मचारियों को DA बढ़ने का इंतजार आठ महीने से अटका है मामला कर्मचारियों का हो रहा नुकसान

प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारियों को अभी 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि केंद्र सरकार जनवरी से ही अपने कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से DA दे रही है। प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ देने का मामला पिछले 8 माह से लंबित है। अलग-अलग संगठनों के कर्मचारी मंहगाई भत्ते की मांग करते रहे हैं लेकिन अब तक राज्य सरकार ने कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से लेने का काम नहीं किया है। जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की तुलना में हर महीने दो से तीन हजार रुपये का नुक़सान हो रहा है।

वित्त विभाग अब भारत सरकार द्वारा अगले माह की जाने वाली भत्ते में वृद्धि का इंतजार कर रहा है। संभावना है कि केंद्र 3 प्रतिशत DA बढ़ा सकता है। ऐसे में जब वृद्धि होगी, तब प्रदेश सरकार 2 प्रतिशत की वृद्धि करेगी। इसका एरियर चार किस्तों में दिया जाएगा। सैद्धांतिक तौर पर मध्यप्रदेश सरकार यह निर्णय कर चुकी है कि जब भारत सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाएगी, उसी अनुपात में प्रदेश में भी वृद्धि उसी तिथि से लागू की जाएगी। ऐसा होता भी है, बस अंतर यह है कि इसमें पिछले कुछ समय से विलंब हो रहा है। अब सवाल इस बात का भी उठ रहा है कि एमपी के कर्मचारी केन्द्र की तुलना में पहले ही दो फीसदी कम मंहगाई भत्ता पा रहे हैं ऊपर से केन्द्र के अगले मंहगाई भत्ते का इंतजार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में एमपी के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों से मंहगाई भत्ते के मामले में पीछे ही रहेंगे।