मध्य प्रदेश में 2016 से लटकी पदोन्नति पात्र कर्मचारियों को नहीं मिली दूसरी पदोन्नति सरकार के प्रति आक्रोश का माहौल

मध्य प्रदेश में 10 साल बाद भी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं मिल सकी है। प्रदेश में वर्ष 2016 से पदोन्नतियां रुकी हुई हैं। 2016 में पात्र कर्मचारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति देने की मांग की गई थी, लेकिन प्रक्रिया के कारण लंबा अंतराल हो गया। इससे पहले सीधी भर्ती होती रही, लेकिन इससे अधिकारी-कर्मचारी पिछड़ गए। अब सरकार एक बार फिर पदोन्नति देने पर विचार कर रही है।

प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम- 2025 में अहर्ताकारी सेवा अवधि में शिथिलता प्रदान करने और 10 वर्ष से अधिक समय की सेवा पूरी कर चुके पात्र अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति देकर दूसरी पदोन्नति का लाभ देने की मांग की जा रही है। 

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 2016 में पदोन्नति की पात्रता रखने वाले कर्मचारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ देकर वरिष्ठता और रिक्त पदों का समाधान किया जा सकता है। इससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं आएगा और रिक्त पदों का युक्तियुक्तकरण भी संभव हो जाएगा।

राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर मांग की है कि 10 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर चुके सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए जाएं कि सभी विकल्पों पर विचार किया जाए और कर्मचारी हित में जो भी संभव हो, वह किया जाए।