अधिकारियों की फिजूल खर्ची पर मुख्य सचिव ने लगाया 'अंकुश' शासकीय काम के लिए बाहर जाना है तो लेनी होगी अनुमति

मध्य प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और सचिव स्तर के अधिकारी अब दूरे प्रदेशों की हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे। शासकीय कार्यों के लिए बेहद जरूरी होने पर मुख्य सचिव की अनुमति से ही वो बाहर जा सकेंगे। वहीं, दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी यात्रा के लिए अपने विभागीय सचिव की अनुमति लेनी होगी। फिजूल खर्ची रोकने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने बकायदा सभी विभागों के विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टर को निर्देश जारी किया है। साथ ही इन निर्देशों पर अमल करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय मीटिंग और ट्रेनिंग कार्यक्रमों को डिजिटली करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि जो काम डिजिटली हो सकते हैं, वहां अधिकारी भौतिक रूप से मौजूद रहने से बचें।अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार पूलिंग का इस्तेमाल करें। ऑफिस आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का भी प्रयोग करें। इसे लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासनिक खर्च को कम करना है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शाम सात बजे के बाद अनावश्यक रूप से ऑफिस में एसी, लाइट पंखे, कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य विद्युत उपकरण नहीं चलें। सोलर संयत्रों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो। सरकार के निर्देश का पालन करना अधिकारियों की मजबूरी बन गया है। क्योंकि मुख्य सचिव अनुराग जैन खुद सभी विभागों की मानीटरिंग कर रहे हैं। जहां भी शिकायत मिलने पर सख्ती से ऐक्शन भी लेते हैं।