निगम-मंडलों की नियुक्तियों का खुला दरवाजा,अब सरकार की दिखेगी सोशल 'इंजीनियरिंग' सबको साधने की होगी कोशिश

मप्र भाजपा की तरफ से 25 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा होने के बाद अब सभी की नजरें निगम-मंडलों की नियुक्तियों पर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नियुक्तियों के लिए कवायद भी शुरु कर दी है। सीएम यादव ने सुशासन भवन में बैठक करते हुए निगम-मंडलों और आयोगों में होने वाली वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मंथन किया है। सीएम यादव ने अधिकारियों से भी इस विषय में चर्चा की और निगम-मंडल के साथ आयोगों में राजनीतिक पदों की स्थिति को जाना और समझा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों से भी राजनीतिक नियुक्तियों पर वर्चुअली संवाद किया। करीब चार घंटे तक चली बैठक में सरकार के आगामी कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि प्रदेश में जनवरी-फरवरी 2024 के बाद से रुकी हुई राजनीतिक नियुक्तियां सीघ्र करने की योजना बन रही है। इन नियुक्तियों के माध्यम से सरकार की सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेगी। दरअसल अभी तक भाजपा ने जो प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी की है उसमें किसी ने खुल कर तो नहीं लेकिन अंदर ही अंदर नाराजगी जरुर व्यक्त की है। जिस प्रकार से मालवा अंचल से 11 सदस्यों को प्रदेश कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा है। भाजपा ने एक व्यक्ति और एक पद की भी जो रणनीति बनाई थी उस पर भी काफी ध्यान दिया गया है। अब निगम मंडलों की जो सूची जारी होगी उसमें भी उन्ही नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है लेकिन दो से तीन विधायकों को निगम-मंडल में शामिल कर उन्हे संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। निगम मंडलों की नियुक्ति में भी भाजपा क्षेत्र और वर्गों का ध्यान रखने की कोशिश कर रही है। दरअसल अभी जो नियुक्ति होगी उसका सीधा प्रभाव साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। इसी लिए अब सरकार और संगठन के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। और अब उसमें ज्यादा से ज्यादा चार से पांच लोगों को और समाहित किया जा सकता है। लिहाजा ज्यादा मौका निगम-मंडल में ही है जिसके माध्यम से कार्यकर्ताओं को खुश कर सोशल इंजीनियरिंग का एक बेहतर नमूना सरकार पेश करने की कोशिश करने की योजना में है। माना जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह तक निगम-मंडलों की घोषणा हो जाएगी।