शासकीय कर्मचारियों की तैयार होगी 'डिजिटल कुंडली' सभी विभागों को डाटा तैयार करने का मिला आदेश

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार शासकीय विभागों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी विभागों के प्रत्येक कर्मचारियों की डिजिटल कुंडली तैयार करने जा रही है। Mukhbir को मिली सूचना के अनुसार प्रदेश में साढ़े सात लाख कर्मचारियों का डिजिटल डेटा तैयार किया जाएगा। इसमें हर एक कर्मचारी की ज्वॉइनिंग से लेकर सेवानिवृत्ति तक का रिकार्ड सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के पास रहेगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में छह लाख छह हजार 876 नियमित कर्मचारी है। इसके अलावा संविदा कर्मचारी भी है। इनमें से एक लाख से अधिक ने पदोन्नति, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, वेतनमान और समयमान वेतन के निर्धारण से जुड़े सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट में केस लगा रखे हैं। कई बार न्यायालय इन प्रकरणों में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर लेता है। न्यायालय में सरकार की किरकिरी न हो और प्रतिकूल स्थिति न बने, इसके लिए प्रत्येक कर्मचारी की कुंडली तैयार की जाएगी। अभी तक सरकार के पास कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड संबंधी एकजाई डेटा नहीं है। केवल वित्त विभाग के पास ट्रेजरी से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की जानकारी है।सामान्य प्रशासन विभाग ने एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) का एक पोर्टल बनवाया है। जिसमें कर्मचारियों के अवकाश, सीआर, स्थानांतरण, पदोन्नति की जानकारी इकट्ठा कर एकल डेटाबेस संधारित किया जाएगा। पोर्टल में डेटाबेस कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज होने से कर्मचारियों की जानकारी सरकार के पास होगी। इसके अलावा विभागाध्यक्ष कार्यालयों, कमिश्नरी और कलेक्ट्रेट में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। कर्मचारियों की सीआर, विभागीय जांच, अनुकंपा नियुक्ति और सेवा समाप्ति से संबंधित मामलों का ऑनलाइन ही निराकरण किया जाएगा। इस अभियान को लेकर सरकार ने साल 2024 में ही आदेश जारी किया था लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं होने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग पर फटकार लगाई गईई। इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए अब निजी एजेंसियों को भी हायर किया जाएगा जिससे सभी कर्मचारियों का डाटा जल्दी तैयार हो सके।