अनुसूचित जनजाति वर्ग को रोजगार देने में एमपी देश में पहले स्थान पर पंचायतों के विकास में अनेकों योजनाएं हो रही संचालित

विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने प्रदेश की पंचायतों का विजन रखते हुए बताया कि अनुसूचित जनजाति परिवारों को रोजगार देने में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। सभी ग्राम पंचायतों में CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से गैर वित्तीय आधार पर अटल ई-सेवा केन्द्रों का संचालन। 30 नवम्बर तक 1084 पंचायतों में अटल ई-सेवा केंद्र प्रारंभ हो चुके है। 23,011 ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने हेतु प्लान रसॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना 2025 प्रकाशित हो चुकी है। ग्रामों के चयन की गतिविधियां अंतिम चरण में है। पंचायत दर्पण पोर्टल का प्रदेश की सभी विद्युत कम्पनियों से इंटीग्रेशन पूर्ण। पंचायत दर्पण पोर्टल में ट्री कटिंग की अनुमतियां प्रदाय प्रारंभ।पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंचायत की परिसम्पत्तियो की मैपिंग प्रारंभ। पंचायतों में टैक्स एवं बिलिंग कलेक्शन की ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की जा रहीहै।एमपीएसईडीसी द्वारा सम्पर्कता सर्वेक्षण मोबाइल एप्लिकेशन के माध्‍यम से सम्‍पर्क विहीन बसाहटों का चिन्‍हांकन।6000वर्गमीटर क्षेत्रफल में कम से कम 20आवास (100+ आबादी) एक बगिया माँ के नाम परियोजना के कार्यों की भौतिक निगरानी ड्रोन का उपयोग किया जाएगा।