लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं को खुश करने का बना 'मास्टर प्लान' एक झटके में कार्यकर्ताओं की नाराजगी होगी दूर सबको मिलेगा काम

मध्य प्रदेश भाजपा ने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। प्रदेश की मोहन सरकार अगर अपने इस प्लान को धरातल में उतारने पर कामयाब होती है तो पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को उपक्रित कर उनकी न सिर्फ नाराजगी दूर होगी बल्कि सरकार और संगठन की तरफ से काम भी मिल जाएगा। गौरतलब है कि प्रदेश में आयोग, मंडल और प्राधिकरणों में नियुक्ति के बाद अब सरकार ने जिला स्तर पर समितियों में नियुक्तियों का रास्ता खोलने की योजना तैयार की है। इसके लिए 31 विभागों की 50 से अधिक समितियों में अशासकीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 दिन में प्रक्रिया पूरी करें। जिन समितियों में निर्णय राज्य स्तर से लिया जाना है उसके प्रस्ताव बनाकर भेजे जाएं जिससे प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर लिया जाए। समितियों में जिला योजना से लेकर राशन दुकानों की निगरानी समिति तक शामिल हैं। जिला पुलिस शिकायत बोर्ड का गठन होने के साथ दीनदयाल अंत्योदय समितियां का भी गठिन करने की योजना है। 

जो समितियां गठित होंगी वो इस प्रकार हैं

केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समिति के साथ रोगी कल्याण समिति, विद्युत सलाहकार, टीबी फोरम, बाल संरक्षण, जिला मूल्यांकन, युवा ग्राम शक्ति, वाटरशेड, प्रधानमंत्री आवास योजना की अपीलीय समिति, गोशाला परियोजना समन्वय, कौशल विकास, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण सतर्कता एवं निगरानी, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि सिंचाई योजना, बस्ती विकास, लघु उद्योग संवर्धन, मुख्यमंत्री कन्यादान, जल एवं स्वच्छता, खनिज निधि सहित अन्य समितियों में नियुक्तियां होंगी। इसके अलावा जिलों में हिरासत में यातना, कस्टडी में मौत, दुष्कर्म, गंभीर चोट, अवैध गिरफ्तारी या जबरन वसूली के पुलिसकर्मियों के ऊपर लगने वाले आरोपों की जांच करने के लिए जिला पुलिस शिकायत बोर्ड बनेंगे। यह बोर्ड पीड़ित या किसी भी नागरिक की शिकायत पर या स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिसकर्मी के विरुद्ध जांच प्रारंभ कर सकेगा। यह उप पुलिस अधीक्षक से नीचे की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करेगा। इसमें दोषी पाए जाने पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश सरकार को की जाएगी।