'खाली डिब्बे और गुल्लक' के बीच मोहन सरकार ने पेस किया तीसरा बजट आठवीं कक्षा तक के बच्चों को दूध पिलाएगी सरकार

प्रदेश की मोहन सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेस किया है। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश करते हुए 'हर हाथ को काम' का संकल्प दोहराया है। इस बजट में महिलाओं के लिए ₹1.27 लाख करोड़ के कुल नारी कल्याण प्रावधान, युवाओं के लिए इंडस्ट्रियल-आईटी पार्क और किसानों के लिए 1 लाख सोलर पंप जैसी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ₹4.94 लाख करोड़ के कर्ज के बीच पेश हुए इस बजट में उधारी पर विपक्ष के हंगामे से लेकर आम आदमी को मिली टैक्स राहत तक, हर बड़ी खबर और सरकारी योजनाओं का सटीक विश्लेषण इस लाइव ब्लॉग में उपलब्ध है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश की जनता को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में किसी भी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। जनजातीय विकास के लिए 11,277 गांवों हेतु 793 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। बजट भाषण का समापन करते हुए मंत्री ने इसे विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी बताया। इस बजट भाषण के बीच सदन में भारी हंगामा भी देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने राज्य पर बढ़ते 4.94 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के विरोध में नारेबाजी की। बजट भाषणा के दौरान विपक्षी नेता अपने साथ खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर आए थे, जिस पर लिखा था कि 'कर्ज बजट से ज्यादा है।' विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत रहने और अपनी सीट पर बैठने के निर्देश दिए, लेकिन नारेबाजी जारी रही। वित्त मंत्री ने बताया कि 'उद्यम क्रांति योजना' के माध्यम से अब तक 16,451 युवाओं को लोन दिया जा चुका है। प्रदेश में औद्योगिक और आईटी पार्क विकसित करने के लिए 19,300 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। पिछले 2 वर्षों में राज्य को ₹33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जो रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होंगे। बजट में प्रदेश सरकार ने कुपोषण पर प्रहार करते हुए प्रदेश के कक्षा 8वीं तक के छात्रों को सरकारी स्कूलों में टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इससे न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि दूध के सुरक्षित भंडारण में भी आसानी होगी।