UCC को लेकर शासकीय कर्मचारियों के साथ विचार मंथन करेगी सरकार हर वर्ग और समाज से लिए जाएंगे सुझाव

UCC को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो भी कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण कानून को लेकर विचार मंथन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। सभी मंत्रियों से कहा गया है कि वो प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में सुझाव आमंत्रित करने के लिए जिलों में जागरूकता अभियान चलाएं। सुझाव लेने की यह प्रक्रिया 22 जून तक चलेगी। लोग समान नागरिक संहिता की वेबसाइट (ucc.mp.gov.in) पर सुझाव दे सकते हैं। मुखबिर को मिली जानकारी के अनुसार अभी तक जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनमें अधिकतर लोग कानून लागू करने के पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यूसीसी को लेकर दो बार बैठक कर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गंभीरता के साथ सारी प्रक्रिया पूरी करें। गौरतलब है कि उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी लागू करने वाला मध्य प्रदेश चौथा राज्य होगा। राज्य में प्रचलित विभिन्न व्यक्तिगत, पारिवारिक विधियों, जिनमें विवाह, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक एवं लिव-इन संबंधी व्यवस्थाओं का समग्र अध्ययन। राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता के लिए एक संतुलित एवं व्यावहारिक एवं विधिक संरचना पर मंथन।